चुनावी साल में केंद्र की मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया. विश्लेषकों का मानना था कि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार दिल खोलकर लोक लुभावन फैसले की घोषणा करेगीं, लेकिन ये मोदी सरकार है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार चुनाव को देखते हुए कोई फैसला नहीं करती है बल्कि देशहित में जो जरूरी है, जिससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचे, उसपर फैसला लेती है. केंद्र की मोदी सरकार ने एक सधा और संयमित बजट देश के सामने रख दिया. बजट के जरिये मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि मुफ्त की रेवड़ी बांट कर चुनावी फायदा लेना सरकार की नीति में दूर-दूर तक नहीं होती है. इस बजट ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से जो विकास यात्रा शुरू की है, उसको आगे भी जारी रखेगी.
मोदी की गारंटी
2024 का अतंरिम बजट मोदी की गारंटी है. चुनाव सामने हो तो भी देश के हित में कठिन फैसले लेने से कोई रोक नहीं सकता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया है. पीएम के मुताबिक, इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. पीएम ने बजट के बाद कहा कि यह विकसित भारत के चारों स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा. पीएम मोदी ने कहा है कि बजट विकसित भारत के नींव को मजबूत करने की गारंटी है और ये युवा, गरीव, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा.
अभूतपूर्व विकास और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करे वाले इस बजट की कुछ खास बातें
राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान
फिस्कल प्रूडेंस के रास्ते पर चलते हुए सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि वह वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5 फीसदी तक कम करना चाहती है. अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को लेकर बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के पिछले लक्ष्य से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत कर दिया है. वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए ये लक्ष्य GDP का 5.1 फीसदी निर्धारित किया गया है. फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए शुद्ध उधारी 11.75 लाख करोड़ रुपये देखने को मिली है, जबकि केंद्र की सकल उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये देखी गई है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रक्षा क्षेत्र में आवंटन को 4 फीसदी बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. ये वित्त वर्ष 2024 के बजटीय अनुमान 5.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
टैक्स को लेकर हुआ ये ऐलान
केंद्र सरकार चाहती तो चुनाव को देखते हुए टैक्स ढांचे में बदलाव कर मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी राहत दे सकती थी. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष. हालांकि, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में किए गए निवेश को एक और साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2025 में कुल राजस्व प्राप्ति अब 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 26.99 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर
वित्त वर्ष 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय का बजट 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.4 फीसदी कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि पिछले चार साल में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए लगभग 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा. इसके अलावा, तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरीडोर यानी ऊर्जा, खनिज, और सीमेंट कॉरीडोर तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरीडोर्स लागू किए जाएंगे.
नारी शक्ति
सरकार ने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उपलब्ध कराए हैं. एसटीईएम पाठ्यक्रमों में अब 43 फीसदी नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है. ये दुनिया में सबसे ज्यादा है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं. सरकार लड़कियों (9-14 वर्ष) के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी. बेहतर पोषण वितरण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी.
हाउसिंग के लिए प्लान
सरकार अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रख रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों को घर खरीदने या बनाने में मदद के लिए मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना शुरू की जाएगी.
पर्यटन पर फोकस
सरकार राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके अलावा, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा. सरकार ने कहा कि लक्षद्वीप सहित आईलैंड्स में बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे.
.
FIRST PUBLISHED : February 2, 2024, 09:00 IST
